अभी लोकसभा के चुनाव में समय है लेकिन राजनीति पार्टियां इस चुनाव को लेकर समीकरण बनाने में जुट गई है। इसी कड़ी में दिल्ली में कांग्रेस ने प्रदेश के नेताओं के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा ने दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।
कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की बैठक के बाद अलका लांबा की ओर से सभी सातों सीट पर चुनाव लड़ने के बयान के बाद दिल्ली की राजनीतिक हलचल इतनी तेज हो गई कि, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने खुद इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि बैठक में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हलांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि जनता से जुडे़ मुद्दे पर चाहे केजरीवाल हों या मोदी, हम दोनों का विरोध करेंगे और इसे जनता तक ले जाएंगे, जिससे जनता को हकीकत का पता चल सके।
दरअसल, बुधवार को लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के साथ दिल्ली के सभी सीनियर नेताओं की बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा ने दिल्ली को लेकर जो बयान दिए उसे लेकर कयास लगने शुरू हो गए की अब INDIA गठबंधन का क्या होगा। लेकिन इसके बाद दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने अलका के बयान को खंडन करते हुए कहा कि, यह संगठन को लेकर बैठक थी, जिसमें सभी को साथ मिलकर काम करने, जमीन पर जनता के साथ जुड़ने को कहा गया है। उन्होंने साफ कहा कि, आम आदमी पार्टी के साथ मीटिंग में गठबंधन को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है।
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे साथ दिल्ली इकाई के नेताओं की मीटिंग को लेकर कहा कि, दिल्ली के नेताओं को काम करने का मैसेज देना था। इसलिए सभी प्रमुख नेताओं को बैठक में बुलाया गया था और लगभग सभी इसमें शामिल हुए थे। दीपक बाबरिया ने कहा कि प्रजा की पीड़ा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जनता को परेशानी होगी तो हम आवाज उठाएंगे, चाहे मोदी हों या केजरीवाल। उन्होंने कहा कि, अभी जब बाढ़ आई तो कांग्रेस ने ही रसोई चलाई, मुआवजे के लिए फॉर्म भरवाए, लेकिन अभी तक मुआवजा दिल्ली सरकार ने नहीं दिया है।
दीपक बाबरिया ने कहा कि जनता महंगाई से परेशान है। हमारी राजस्थान की सरकार अपनी जनता को 500 रूपये में गैस सिलेंडर मुहैया करा रही है, तो दिल्ली सरकार अपनी जनता को यह सुविधा क्यों नहीं दे सकती है। हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे। जहां तक गठबंधन की बात है तो यह फैसला केंद्रीय नेतृत्व का है।