संसद का शीतकालीन सत्र आगामी 4 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र से पहले 2 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के ठीक एक दिन बार इस सत्र की शुरुआत होगी। सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। इस संसद सत्र के दौरान 15 बैठकें होंगी। जिनमें कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा की जा सकती है। इनमें ब्रिटिश कालीन तीन अपराध कानूनों- भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए लाए गए विधेयक भी शामिल हैं।
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी शनिवार को बैठक बुलाएंगे जिसमें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल समेत वरिष्ठ नेता के भाग लेने की संभावना है। इस समय संसद में 37 विधेयक लंबित है जिनमें से 12 पर चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है और 7 विधेयक पेश किए जाने, चर्चा और पारित करने के लिए सूचिबद्ध है।
सरकार ने साल 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को भी पेश करने की योजना बनाई है। इसी सत्र में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों पर आचार समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जाएगी। इसके साथ ही समिति की उन्हें निष्कासित करने की सिफारिश तभी प्रभाव में आ सकती है, जब सदन रिपोर्ट को स्वीकार करेगा।
इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक भी संसद में लंबित है। इसे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया गया था। लेकिन सरकार ने विपक्षी सदस्यों और पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्तों के विरोध के बीच संसद के विशेष सत्र में इसे पारित करने पर जोर नहीं दिया था। विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का दर्जा कैबिनेट सचिव के समान करने का प्रावधान प्रस्तावित है। इस समय वे सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश का दर्जा रखते हैं।
